जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका, दायित्व र संवैधानिक प्रतिबद्धताबारे विस्तृत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ। जंगीअड्डाद्वारा सार्वजनिक लेखमा सेनाले सत्तामाथि कहिल्यै हस्तक्षेप नगरेको र सधैं संविधानको अक्षर र मर्मअनुसार नागरिक सर्वोच्चताको अधीनमा रहेर काम गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ।
सेनाले राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको पूर्ण सम्मान गरेको उल्लेख गर्दै सङ्कटको अवस्थामा परिस्थिति थप बिग्रिन नदिन संवाद र समन्वयको वातावरण सिर्जना गर्नु जिम्मेवार निकायको दायित्व भएको जनाएको छ। सङ्कट व्यवस्थापनका क्रममा सेनाले गरेको संयोजन र सहजीकरणलाई राजनीतिक एजेन्डासँग जोडेर हेर्नु तथ्यहीन भएको जंगीअड्डाको भनाइ छ।
लेखमा भनिएको छ, “सङ्कटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमाथि समेत प्रश्न उठिरहेका छन्। तर सेनाले न कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छ, न त सत्ता हस्तक्षेपको कुनै आकाङ्क्षा देखाएको छ।” अन्ततः निर्णयको अधिकार कार्यपालिका र राष्ट्रपतिकै हातमा रहेको र सेनाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गरेको उल्लेख गर्दै यसैलाई लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
संवैधानिक दायरा र नागरिक सर्वोच्चता
नेपाली सेनाले संविधानले तोकेको स्पष्ट सीमाभित्र रहेर मात्र भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै कार्यपालिकाको निर्णयबिनै आन्तरिक सुरक्षामा प्रवेश गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको छ। यही मर्यादाका कारण नेपाली सेना आज पनि देशकै सबैभन्दा विश्वसनीय संस्थामध्ये एक बनेको लेखमा उल्लेख छ। यदि स्पष्ट आदेशबिनै सेना परिचालन भएको भए थप मानवीय क्षति हुन सक्ने र त्यसको दोष सेनामाथि नै आउने अवस्था सिर्जना हुने जंगीअड्डाको तर्क छ।
भदौ २४ को भूमिका: जीवन रक्षा प्राथमिकता
भदौ २४ गतेको जटिल अवस्थामा उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारणको जीवन रक्षा सेनाको प्रमुख दायित्व बनेको उल्लेख गरिएको छ। जीवन रक्षा कुनै व्यक्ति विशेषको संरक्षण नभई राज्यको आधारभूत कर्तव्य भएको भन्दै सेनाले संयमित रूपमा मानवीय क्षति न्यूनिकरणमा केन्द्रित भूमिका खेलेको जनाएको छ। भौतिक संरचनाभन्दा मानव जीवनलाई प्राथमिकतामा राखिएको र कठिन परिस्थितिमा सेनाले उद्धार तथा सहयोग पुर्याएको अनुभव सर्वसाधारणले सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख पनि लेखमा छ।
आन्तरिक सुरक्षा र अन्तिम उपायको सिद्धान्त
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक दङ्गा नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल अग्रपङ्क्तिमा रहने र सेना अन्तिम उपायका रूपमा रहने स्पष्ट गरिएको छ। सोही सिद्धान्तअनुसार सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद सेनाले उद्धार, मानवीय सहायता र संवेदनशील स्थानको संरक्षणमा संयमित भूमिका निर्वाह गरेको जंगीअड्डाको भनाइ छ।
पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर र राष्ट्रिय एकता
भदौ २४ गते सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर प्रयोग गरिएको विषयमा उठेका आलोचनाप्रति पनि स्पष्टीकरण दिइएको छ। पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको निर्माता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कुनै राजनीतिक सन्देश नभई राष्ट्रिय चेतना र एकताको आह्वानका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका र भविष्य
इतिहास हेर्दा नेपाली सेनाले कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप नगरेको र संवैधानिक सङ्क्रमणका समयमा समेत संयम र अनुशासन कायम गर्दै नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको जंगीअड्डाको दाबी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा निरन्तर सहभागितामार्फत नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिकता, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रमाणित गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
देश निर्वाचनतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला सुरक्षा संयन्त्रबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र संस्थागत धैर्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सेनाले निर्वाचनलाई भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न अन्य सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
अन्त्यमा, जंगीअड्डाले भदौ २३–२४ को घटनाक्रमबारे नागरिक तहमा भइरहेको छलफल र बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सतही नभई वस्तुपरक विश्लेषणमार्फत नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायलाई थप मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रहितमा हुने निष्कर्ष निकालेको छ। सेनाले उक्त सङ्कटमा संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गर्दै जीवन रक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेको छ।
स्रोत: जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
